राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.आवाज उठविला तरी शासन तेवढ्यापुरतं आश्वासन देत वेळ मारून नेते.आणि मूळ प्रश्न तसाच राहतो.शिक्षकांचं अध्यापनाकडे होणार दुर्लक्ष आणि त्याचे परिणाम याचा विचार करायला कुणालाच वेळ मिळत नाही.मुळात शिक्षकांची नियुक्ती कशासाठी आहे.याचाच सरकारला विसर पडतो.की काय ? अशी सध्याची स्थिती झाली आहे.
एक ना अनेक अशा अशैक्षणिक कामांची जंत्री शिक्षकांमागे लावून सरकार प्राथमिक शिक्षणाच्या मूळ ढाच्यालाच छेद देत आहे.असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.शाळा , विद्यार्थ्यांची इत्यंभूत माहिती शासनाकडे असावी.यासाठी सरकारने सरल प्रणालीचा अवलंब केला.
तेथे प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांची वर्गनिहाय माहिती भरावी लागते.या साऱ्या खटाटोपात
शिक्षकाला अध्यापन सोडून पूर्तता करत बसावे लागते. यु-डायस प्रणाली मध्ये एका विद्यार्थ्यांची किमान ५६
प्रकारची माहिती भरावी लागते.
मुळात या कामासाठी शासनाने स्वतः यंत्रणा विकसित करण्याची गरज आहे.प्रत्येक केंद्र निहाय ही माहिती गोळा करून ती जिल्ह्याच्या ठिकाणी एकत्रित भरण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदेत एक
संगणक विभाग सुरू करून तेथे संगणक माहिती असलेला व्यक्तीची पदे भरून व्यवस्था केल्यास शिक्षकांचा
ताण कमी होईल आणि यामधून रोजगार मिळेल सर्व माहिती एका ठिकाणी एकाच वेळी आणि शासनाला हव्या असलेल्या वेळात मिळेल.वेळपण वाचेल .
आपण कामांची यादी बघू
१) यु-डायस नोंदणी
२) विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड
३) शालेय पोषण आहार
४) पुस्तक वाटप रजिस्टर
५) गणवेश वाटप रजिस्टर
६) बुट साॅक्स रजिस्टर
७) शिष्यवृत्ती वाटप रजिस्टर
८) शालेय पोषण आहार रजिस्टर
९) चव रजिस्टर
१०) शालेय ग्रंथालय नोंद रजिस्टर
११) विविध प्रकारचे शैक्षणिक ॲप डाऊनलोड करून त्याची नोंद घेणे
१२) ऑनलाईन हजेरी भरणे
विविध उपक्रम यात – नवसाक्षर उपक्रम, विविध परिक्षा, शालेय पोषण आहाराचे विविध बदल ( अंडी,केळी,लाडू,मागे विविध बिस्किटे आली होती.जी विद्यार्थ्यांना आवडत नव्हती.) सतत पुस्तकांमध्ये बदल ,हात धुवा उपक्रम,) असे अनेक कामे आहेत.
सतत वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण यात आता नेमकं कुठलं प्रशिक्षण कशासाठी हे सुद्धा लवकर लक्षात येत नाही.
सरकारने जर पहिलीपासून संस्कृत विषय सुरू करण्याचा विचार केला तर जी भाषा फक्त गुणांसाठी महत्वाची मानली जाते.त्या भाषेच्या मातेला चांगले दिवस येतील त्या विषयाचे पद भरली तर निश्चितपणे संस्कृत भाषेच कमी होत असलेल महत्त्व नक्की वाढेल.शिक्षणाचा दर्जा नक्कीच उंचावला जाईल.
आणि हो, सध्या पावला पावलांवर इंग्रजी शाळांची वाढ सुरू आहे.तिला थोडाफार लगाम लागू शकतो.
शिक्षकांना अन्य कामे देण्याबाबत कायद्याचा आणि मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांचा विचार होणे महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे.
शैक्षणिक धोरणात पालकांसाठी सुध्दा काही नियमावली लावण्याची सध्या गरज निर्माण झाली आहे.
